ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए केंद्र का दल 5 से 11 जुलाई तक कर्नाटक दौरे पर

सहकारिता मंत्रालय कर्नाटक में सहकारी समितियों को केंद्रीय सहायता.06.2022 को अनुमोदित किया जिसका उद्देश्य सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंगद्व-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उनकी प्रचालनात्मक दक्षता, पारदर्शिता और सेवा प्रदाय को सशक्त करना है।

यह परियोजना को आरंभ में 63, 000 पैक्स के लिए स्वीकृत किया गया था और ₹2,925.39 करोड़ के संशोधित कुल वित्तीय परिव्यय के साथ तदुपरांत 79,630 पैक्स के लिए विस्तारित किया गया है। इस परियोजना के अधीन कर्नाटक में कुल 5,894 पैक्स स्वीकृत हैं।

विगत 3 वर्षों (2023-24 से 2025-26) में कर्नाटक राज्य को 27.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

मंत्रालय की केंद्रीय योजनाएं, जिनके अधीन कर्नाटक के सहकारी संस्थानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त हुई है, का ब्योरा निम्नानुसार है: - पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना:- इस परियोजना के अधीन मंत्रालय ने कर्नाटक को लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए हार्डवेयर और सिस्टम इंटीग्रेटर हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की है।

परियोजना की शुरुआत के बाद से, मंत्रालय ने परियोजना के अधीन कर्नाटक राज्य को 27.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं।