एसवी संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा परियोजना के तहत 21 विधानसभाओं को डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित किया गया है (एमओयू ) पर

इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए इन विधानसभाओं को केंद्र सरकार द्वारा 138.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

नेवा के सार्वजनिक पोर्टल भाषिणी द्वारा विकसित एआई-संचालित बहुभाषी अनुवाद उपकरणों से सुसज्जित हैं, जो सामग्री का अनुवाद 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में करने में सक्षम बनाते हैं।

शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को विधायी कामकाज के संचालन के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और लचीला डिजिटल वातावरण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा ) सॉफ्टवेयर सूट में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।

लागू किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं: नेवा सॉफ्टवेयर सुरक्षित एनआईसी मेघराज 2.0 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। एक समर्पित आपदा रिकवरी साइट किसी भी प्रतिकूल घटना की स्थिति में डेटा की विश्वसनीय रिकवरी सुनिश्चित करती है।

शासित प्रदेशों में से 33 विधानसभाओं ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा ) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 21 विधानसभाओं को नेवा परियोजना के तहत डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित किया जा चुका है।