विधि एवं न्याय मंत्रालय ईसेवा केंद्र.06.2026 तक 25 उच्च न्यायालयों में 2584 ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं।

अनुलग्नक-I राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 593 दिनांक 23.07.2026 के उत्तर में ईसेवा केंद्रों के संबंध में संदर्भित कथन। ई-सेवा केंद्रों के कार्यान्वयन की स्थिति दिनांक 30.06.2026 तक: सीनियर नहीं।

उच्च न्यायालय में कार्यरत ई-सेवा केंद्र (ए) जिला न्यायालयों में कार्यरत ई-सेवा केंद्र (बी) कुल ( A+B) 1 इलाहाबाद 3 124 127 2 आंध्र प्रदेश 4 34 38 3 अरुणाचल प्रदेश 1 30 31 4 असम 2 78 80 5 बंबई 3 351 354 6 कलकत्ता 1 50 51 7 छत्तीसगढ 1 92 93 8 तेलंगाना 1 98 99 9 मणिपुर 1 22 23 10 मिजोरम 1 8 9 11 ओडिशा 1 183 184 12 राजस्थान 2 29 31 13 दिल्ली का 1 13 14 गुजरात 1 195 196 15 हिमाचल प्रदेश 1 39 40 16 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 25 27 17 झारखंड 2 62 64 18 कर्नाटक 3 75 78 19 केरल 1 161 162 20 मध्य प्रदेश 3 233 236 21 मद्रास 7 310 317 22 मेघालय 1 16 17 23 नगालैंड 1 11 12 24 पटना 1 104 105 25 पंजाब और हरियाणा 1 127 128 26 सिक्किम 1 10 11 27 त्रिपुरा 1 16 17 28 उत्तराखंड 1 39 40 कुल 49 2535 2584 स्रोत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति।

ई-सेवा केंद्र उच्च न्यायालयों द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति से परामर्श के बाद स्थापित किए जाते हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।